₹1 लाख करोड़ की रोजगार योजना: ELI Scheme से 3.5 करोड़ नई नौकरियाँ मिल सकती हैं — जानिए कैसे
केंद्र सरकार ने हाल ही में Employment Linked Incentive (ELI) Scheme को मंज़ूरी दी है, जिसका उद्देश्य अगस्त 2025 से जुलाई 2027 तक 3.5 करोड़ नई नौकरियाँ सृजित करना है ([PIB])। यह विश्व स्तरीय पहल ₹99,446 करोड़ के बजट के साथ आ रही है और रोजगार व कौशल विकास को एक साथ मजबूत करेगी।
महत्वपूर्ण बातें (Key Features):
किरण A: पहली नौकरी वालों के लिए
- नई EPFO-registered नौकरियों पर ₹15,000 की एकमुश्त वेतन सब्सिडी
- लाभार्थी की पहली नौकरी की स्लिप मात्र बनाए रखने पर मिलता है ।
किरण B: नियोक्ताओं के प्रोत्साहन
- कंपनियों द्वारा नए EPFO कर्मचारियों को रखने पर ₹3,000 प्रतिमाह तक की सब्सिडी
- मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अतिरिक्त दो वर्ष की सहायता ।
यह योजना क्यों है ज़रूरी?
1. युवा रोजगार—नया अवसर: लगभग 1.92 करोड़ पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को लाभ।
2. कंपनियों के लिए प्रोत्साहन: नियोक्ता नए कर्मचारियों को बनाए रखने पर आर्थिक दबाव कम होता है।
3. आर्थिक विकास में वृद्धि: ग्रामीण और शहरी रोजगार दोनों का सृजन स्थिर रूप से होगा।
कब से लागू होगी?
योजना 1 अगस्त 2025 से शुरू होगी और 31 जुलाई 2027 तक चलेगी। पहला फेज़ सितंबर में आरंभ होने की संभावना है।
सरकारी समर्थन:
यह पहल ₹2 लाख करोड़ के समग्र रोजगार पैकेज का हिस्सा है।
मंत्री ने इसे "नई आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में निर्णायक चाल" बताया ।