RBI का नया आदेश: ₹75 करोड़ से ऊपर के सरकारी भुगतानों के लिए e‑Kuber अनिवार्य
आदेश जारी: 1 जुलाई 2025 को Department of Expenditure द्वारा जारी ऑफिशियल डाइरेक्टिव।
16 जुलाई 2025 से ₹75 करोड़ से अधिक के सभी केंद्रीय सरकारी भुगतान RBI e‑Kuber प्लेटफॉर्म से ही होने होंगे। इससे न केवल पारदर्शिता और रियल‑टाइम रेकॉन्सिलिएशन होगा, बल्कि भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी कम होंगी जो विशेष रूप से बड़े बजट वाली परियोजनाओं और ठेकों में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा।
📌 क्या कहा गया है इस आदेश में?
क्यों यह आदेश ज़रूरी है?
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पारदर्शिता में सुधार: अब प्रत्येक बड़ी लेन-देन का रिकॉर्ड सरकार और सार्वजनिक एजेंसियों को निगरानी हेतु तुरंत उपलब्ध रहेगा।
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फास्ट रेकॉन्सिलिएशन: भुगतान 24 घंटे के भीतर रेकॉर्ड हो जायेंगे, जिससे पारंपरिक बैंकिंग में होने वाली देरी समाप्त हो जायेगी।
निगरानी सशक्त होगी: सरकार और खाताधारक वास्तविक समय में फंड फ्लो देख सकते हैं और वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित होगी
अगला कदम—₹50 करोड़ सीमा की तयारी
सरकारी सूत्रों की मानें तो आगामी वित्तीय वर्ष से यह सीमा ₹50 करोड़ तक घटाई जा सकती है, जिससे और भी बड़ी संख्या में भुगतान e‑Kuber के अंतर्गत आ जाएंगे । यह बदलाव e‑Kuber के तकनीकी आधार को व्यापक बनाने और डिजिटल भुगतान संस्कृति को प्रोत्साहित करने का संकेत है।
लाभार्थी कौन होंगे?
सरकारी विभाग – तेज भुगतान रिकॉर्डिंग से वित्तीय प्रक्रियाओं में सुधार।
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ठेकेदार/विक्रेता – अब भुगतान समय पर मिलेगा, नकदी प्रवाह सुचारू रहेगा।
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करदाता नागरिक – सार्वजनिक धन पर बेहतर निगरानी, भ्रष्टाचार में कमी, और जवाबदेही का सुदृढ़ीकरण।
व्यवसायों को क्या करना चाहिए?
जाँचें कि आपके ₹75 करोड़ से ऊपर लेन-देन हैं या नहीं।
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e‑Kuber में पंजीकरण करवाएं और डिजिटल फाइनेंस टीम को इसके संचालन का प्रशिक्षण दें।
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विभागीय दिशा‑निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें, जैसे कि पेमेंट अप्रूवल स्लिप्स, ट्रैकिंग मैकेनिज्म आदि तैयार रखना।
📌 अधिक जानकारियों के लिए योजना की सरकारी वेबसाइट पर जाएं।
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