ई-मोबिलिटी की ओर भारत का बड़ा कदम: प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना 2025
देश में प्रदूषण कम करने और परिवहन के क्षेत्र को टिकाऊ (sustainable) बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक नई और महत्वपूर्ण पहल की है प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना (PM E-DRIVE Scheme)। यह योजना विशेष रूप से इलेक्ट्रिक ट्रकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, जो अब तक ई-मोबिलिटी की चर्चा में अपेक्षाकृत कम शामिल थे।
योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के लॉजिस्टिक्स और परिवहन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों, खासकर भारी वाहनों (Heavy-Duty EVs) का उपयोग बढ़ाना है। इससे पेट्रोलियम ईंधन पर निर्भरता कम होगी, कार्बन उत्सर्जन घटेगा और भारत के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
योजना की मुख्य विशेषताएं
बजट: ₹10,900 करोड़
अवधि: दो साल (2025–2027)
लक्ष्य: 82,000 इलेक्ट्रिक ट्रकों की बिक्री
सब्सिडी: प्रति ट्रक ₹9.6 लाख तक की सहायता राशि
लाभार्थी: लॉजिस्टिक्स कंपनियां, सरकारी संस्थान, ट्रांसपोर्ट व्यवसायी
किन्हें मिलेगा लाभ?
- लघु व मध्यम व्यवसायी जो ट्रकिंग या माल ढुलाई में लगे हैं
- सरकारी या अर्ध-सरकारी विभाग जो बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं
- स्टार्टअप्स और लॉजिस्टिक्स सेक्टर जो ग्रीन एनर्जी को अपनाना चाहते हैं
कैसे मिलेगा लाभ?
सरकार संबंधित कंपनियों को इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने पर सब्सिडी प्रदान करेगी। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जहाँ पंजीकरण और आवेदन की सुविधा होगी।
क्यों है यह योजना अहम?
- भारत के ट्रांसपोर्ट सेक्टर का 60% हिस्सा भारी वाहनों द्वारा नियंत्रित है।
- ये वाहन कुल वाहन उत्सर्जन का 40% तक योगदान करते हैं।
- यदि इन वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदला जाए तो भारत 2030 तक अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर सकता है।
साथ ही, भारत में EV निर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा जिससे स्थानीय उत्पादन और रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे।
सरकारी कंपनियों की पहल
SAIL (Steel Authority of India Ltd) ने घोषणा की है कि वह इस योजना के तहत शुरुआती चरण में ही 150 इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदेगी। इससे न केवल योजना को बल मिलेगा, बल्कि अन्य संस्थान भी आगे आने को प्रेरित होंगे।
प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना को देश की ई-मोबिलिटी क्रांति का अगला चरण माना जा सकता है। भारी वाहनों के विद्युतीकरण से न केवल पर्यावरण को लाभ पहुंचेगा, बल्कि लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ऑपरेशनल लागत भी घटेगी। यदि यह योजना सही ढंग से लागू होती है, तो आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक स्तर पर हरित परिवहन (Green Transport) के क्षेत्र में एक अग्रणी देश बन सकता है।
क्या आप इस योजना के लाभार्थियों में शामिल होना चाहते हैं? नीचे कमेंट में बताएं और इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुँचाएं।
📌 अधिक जानकारियों के लिए योजना की सरकारी वेबसाइट पर जाएं।
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