UP सरकार की बड़ी राहत: तिल की खेती पर ₹95/kg बीज सब्सिडी और वैज्ञानिक प्रशिक्षण – किसानों की आमदनी दोगुनी!
उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से Til (तिल) की खेती बढ़ाने वाला एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने 2025 में तिल के प्रमाणित बीज पर ₹95 प्रति किलो सब्सिडी देने के साथ साथ वैज्ञानिक खेती के प्रशिक्षण (scientific training) भी शुरू किए हैं। यह पहल किसान भाइयों की लागत घटाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए की गई है।
🌾 किसानों को क्या बहुत फायदा मिलेगा?
कुल लागत कम होगी: प्रमाणित तिल बीज पर मिल रही ₹95/kg सब्सिडी से इनपुट खर्च में भारी कमी आएगी
उपज में सुधार: ट्रेनिंग से yield बढ़ने की उम्मीद—परंपरागत 4‑6 क्विंटल/हेक्टेयर की जगह अब 8‑12 क्विंटल तक
MSP गारंटी: सरकार ने ₹9,846 प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय किया है, जिससे किसान को उचित मुनाफ़ा मिलेगा
राज्य में डिस्ट्रिब्यूशन किए जाने वाले प्रमुख तिल वेरायटी में शामिल हैं: RT‑346, RT‑351, Gujarat Til‑6, RT‑372, MT‑2013‑3, BUAT Til‑1 ।
Til खेती कहां फायदेमंद?
लगभग 5 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर खड़ी तिल की खेती की जाती है—खासकर बारिश-निर्भर (rain-fed) और non-waterlogged इलाके में
कम लागत, कम पानी, और बेस्ट मार्केट रिटर्न—उपज और मुनाफे दोनों की बेहतर संभावना
आवेदन और प्रशिक्षण कैसे मिलेगा?
- किसान अपने नज़दीकी Krishi Vigyan Kendra (KVK) या District Agriculture Office से संपर्क कर सकते हैं
- प्रशिक्षण में शामिल किया जाएगा—बीज उपचार, weed control, Micro-irrigation, pest control जैसी तकनीकें
- सरकारी स्रोतों के अनुसार सीधे अनुदान उपलब्ध होगा, और सरकारी वेबसाइट पर आगे आवेदन लिंक जल्द प्रकाशित हो सकता है ।
क्यों यह योजना महत्वपूर्ण है?
- किसानों की आमदनी में वृद्धि के लिए एक समग्र योजना: लागत बचत + उत्पादन वृद्धि + MSP
- खासकर सीमांत, छोटे और महिला कृषकों के लिए वित्तीय सशक्तिकरण का अवसर
- यह योजना डेरिड-फोर्ड ज़मीनों पर टिकाऊ खेती को बल दे रही है
यदि आप उत्तर प्रदेश में तिल की खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो अभी अपने नज़दीकी कृषि विभाग कार्यालय जाकर ₹95/kg सब्सिडी और प्रशिक्षण प्राप्त करें— और अपनी खेती को लाभदायक बनाएं!
योजना विवरण
बीज सब्सिडी - ₹95/kg (प्रमाणित तिल बीज)
प्रशिक्षण - वैज्ञानिक खेती + Micro-irrigation
MSP - ₹9,846/quintal
लाभार्थी क्षेत्र - लगभग 5 लाख हेक्टेयर भूमि
लाभार्थी - छोटे, सीमांत व महिला किसान
📌 ऐसी ही योजनाओं की जानकारी के लिए हमें फॉलो करें और कमेंट में बताएं कि आप इस नीति को कैसे देखते हैं।
