बिहार में स्कूल कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: मानदेय में हुई बड़ी बढ़ोतरी, जानिए किसे मिलेगा कितना लाभ
अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनावों से पहले किया बड़ा ऐलान
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने ऐलान किया कि अब स्कूल रसोइयों, नाइट गार्ड (रात्रि प्रहरी) और पीटी प्रशिक्षकों (Physical Training Instructors) का मासिक मानदेय दोगुना कर दिया जाएगा।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
- इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित स्कूल कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा:
- मध्याह्न भोजन योजना में काम करने वाले रसोइये
- रात्रि सुरक्षा के लिए नियुक्त नाइट गार्ड्स
- स्कूलों में खेल एवं व्यायाम सिखाने वाले पीटी प्रशिक्षक
इन सभी का मासिक मानदेय पहले बहुत कम था, जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब नई व्यवस्था में इनकी वेतन राशि दोगुनी कर दी गई है।
क्यों है यह बढ़ोतरी बेहद महत्वपूर्ण?
- वर्षों से ये कर्मचारी न्यूनतम वेतन से भी कम पर काम कर रहे थे।
- उनके पास कोई अन्य सामाजिक सुरक्षा का साधन नहीं था।
- इस कदम से उन्हें अब एक सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलेगी।
- सरकार ने यह संकेत भी दिया है कि वह समाज के सबसे निचले स्तर पर काम कर रहे लोगों की समस्याओं के प्रति गंभीर है।
योजना की मुख्य बातें एक नज़र में
विषय विवरण
लाभार्थी - स्कूल रसोइये, नाइट गार्ड, पीटी प्रशिक्षक
नई मानदेय नीति - मौजूदा राशि से दोगुना
घोषणा की तारीख - 1 अगस्त 2025
घोषणा का मकसद - चुनाव से पहले जन समर्थन व आर्थिक सुधार
क्या है इसका चुनावी असर?
चुनावों से पहले इस तरह की घोषणाएं सरकार की नीतियों में प्राथमिकता को दर्शाती हैं। इससे सरकार को निम्न वर्गों में राजनीतिक लाभ मिल सकता है। ऐसे कर्मचारी, जिनका जीवन मानदेय पर निर्भर करता है, अब सरकार की इस पहल से काफी हद तक सशक्त होंगे।
आपकी क्या भूमिका हो सकती है?
यदि आप खुद या आपके परिवार में कोई व्यक्ति इन श्रेणियों में आता है, तो:
👉 अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक या जिले के शिक्षा कार्यालय से संपर्क करें।
👉 जानें कि मानदेय वृद्धि कब से लागू होगी और लाभार्थियों की सूची में आपका नाम है या नहीं।
FAQs
Q1: ये मानदेय कब से लागू होगा?
A: यह वृद्धि 2025 के अंत तक लागू हो सकती है। विभागीय आदेश का इंतजार किया जा रहा है।
Q2: क्या यह सभी स्कूलों पर लागू होगा?
A: जी हां, यह सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होगा।
Q3: क्या यह चुनाव से पहले का फैसला है?
A: भले ही यह फैसला चुनाव से पहले लिया गया हो, लेकिन इसका उद्देश्य लाखों कर्मचारियों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करना है।
