बिहार सरकार की ‘गड्ढा बताओ, इनाम पाओ’ योजना: सड़क के गड्ढे की फोटो भेजें और ₹5000 पाएं

बिहार सरकार की नई योजना: ‘गड्ढा बताओ, इनाम पाओ’ – सड़क की फोटो भेजिए, ₹5000 पाइए


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बिहार सरकार ने राज्य की सड़कों को गड्ढा-मुक्त बनाने के लिए एक नई और अनोखी पहल शुरू करने का निर्णय लिया है। इस नीति के तहत अब आम नागरिक भी सड़कों की निगरानी में भागीदार बन सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति सड़क पर मौजूद गड्ढे की सही जानकारी सरकार तक पहुंचाता है, तो उसे ₹5000 तक का इनाम दिया जाएगा।

सरकारी जानकारी के अनुसार यह योजना 15 फरवरी से लागू की जानी है और इसका उद्देश्य समयबद्ध तरीके से सड़क मरम्मत सुनिश्चित करना है।


क्या है ‘गड्ढा बताओ, इनाम पाओ’ योजना?

यह बिहार सरकार की एक नई नीति है, जिसके तहत राज्य की सड़कों पर मौजूद गड्ढों की सूचना देने वाले नागरिकों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। योजना के अनुसार:

  • सड़क पर मौजूद गड्ढे की तस्वीर और लोकेशन भेजनी होगी
  • सूचना सही पाए जाने पर ₹5000 का इनाम मिलेगा
  • संबंधित सड़क की 72 घंटे के भीतर मरम्मत की जाएगी

इस पहल से सरकार को वास्तविक समय (real-time) में सड़क की स्थिति की जानकारी मिल सकेगी।


योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना के पीछे सरकार के मुख्य उद्देश्य हैं:

  • सड़कों की खराब स्थिति पर तुरंत कार्रवाई
  • दुर्घटनाओं में कमी
  • नागरिकों की भागीदारी से जवाबदेह सिस्टम
  • सरकारी निगरानी को ज़मीनी स्तर तक मजबूत करना

सरकार का मानना है कि जब आम लोग सीधे जुड़ेंगे, तो सड़क मरम्मत में लापरवाही कम होगी।


रोड एंबुलेंस की भी होगी तैनाती

इस नीति के तहत एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था की जा रही है जिसे ‘रोड एंबुलेंस सिस्टम’ कहा जा रहा है।

रोड एंबुलेंस का काम होगा:

  • गड्ढों की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचना
  • अस्थायी सुरक्षा व्यवस्था करना
  • मरम्मत कार्य की प्रक्रिया शुरू करवाना

इससे यह सुनिश्चित होगा कि शिकायत के बाद काम सिर्फ कागज़ों तक सीमित न रहे।


कौन दे सकता है गड्ढे की जानकारी?

सरकारी जानकारी के अनुसार:

  • कोई भी आम नागरिक
  • वाहन चालक
  • स्थानीय निवासी

योजना में भाग ले सकता है।

हालाँकि, सूचना भेजने की पूरी प्रक्रिया (ऐप / पोर्टल / हेल्पलाइन) को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश सरकार द्वारा आधिकारिक अधिसूचना में जारी किए जाएंगे।


सूचना कहाँ और कैसे भेजनी होगी?

सरकार ने संकेत दिए हैं कि:

  • गड्ढों की रिपोर्टिंग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा
  • फोटो, लोकेशन और सड़क का विवरण देना अनिवार्य होगा

 जैसे ही इस योजना से जुड़ा आधिकारिक पोर्टल या ऐप सार्वजनिक किया जाएगा, उसकी जानकारी यहीं अपडेट कर दी जाएगी।


आधिकारिक जानकारी कहाँ देखें?

इस योजना से संबंधित प्रमाणिक जानकारी के लिए नागरिक इन सरकारी स्रोतों पर नजर रख सकते हैं:

  • रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, बिहार

  • प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB), बिहार से जुड़े प्रेस रिलीज़

 नोट: योजना के ऑनलाइन पोर्टल / ऐप का लिंक अभी आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं किया गया है। जारी होते ही अपडेट किया जाएगा।


क्यों खास है यह योजना?

  • पहली बार आम लोगों को सीधे इनाम से जोड़ा गया है

  • सड़क मरम्मत के लिए 72 घंटे की समयसीमा

  • पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी

  • गड्ढों से होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक


गड्ढा बताओ, इनाम पाओ योजना बिहार सरकार की एक व्यावहारिक और जनभागीदारी आधारित पहल है। अगर इसे ज़मीनी स्तर पर सही तरीके से लागू किया गया, तो बिहार की सड़कों की तस्वीर बदल सकती है।


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FAQS

Q1. बिहार की ‘गड्ढा बताओ, इनाम पाओ’ योजना क्या है?

उत्तर: यह बिहार सरकार की नई पहल है, जिसके तहत सड़कों पर मौजूद गड्ढों की सही जानकारी देने वाले नागरिक को ₹5000 तक का इनाम दिया जाएगा और संबंधित सड़क की 72 घंटे के भीतर मरम्मत की जाएगी।

Q2. गड्ढे की जानकारी देने पर ₹5000 इनाम कैसे मिलेगा?

उत्तर: नागरिक को सड़क के गड्ढे की स्पष्ट फोटो और सही लोकेशन सरकार द्वारा तय किए गए माध्यम से भेजनी होगी। जानकारी सही पाए जाने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रक्रिया से जुड़े विस्तृत दिशा-निर्देश सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे।

Q3. ‘गड्ढा बताओ, इनाम पाओ’ योजना कब से लागू होगी?

उत्तर: सरकारी जानकारी के अनुसार यह योजना 15 फरवरी से लागू की जानी है। इसके साथ ही सड़क निगरानी और त्वरित मरम्मत की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।

Q4. इस योजना के तहत सड़क की मरम्मत कितने समय में होगी?

उत्तर: योजना के तहत गड्ढे की पुष्टि होने के बाद संबंधित सड़क की 72 घंटे के भीतर मरम्मत कराने का प्रावधान रखा गया है, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

Q5. गड्ढे की शिकायत कहां और कैसे की जाएगी?

उत्तर: सरकार द्वारा संकेत दिए गए हैं कि इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म या आधिकारिक सिस्टम उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे ही इस योजना से जुड़ा आधिकारिक पोर्टल या माध्यम सार्वजनिक होगा, उसकी जानकारी सरकार की वेबसाइट पर दी जाएगी।

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