Kerala Budget 2026-27 में बड़ा फैसला: आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ज्यादा मानदेय और पेंशन

केरल बजट 2026–27: आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स के मानदेय व पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान

केरल बजट 2026-27 में आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स के मानदेय और पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा, महिला वर्कर्स की तस्वीर

केरल सरकार ने आज वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए बजट पेश कर दिया है। चुनावी राज्य होने के कारण इस बजट पर पूरे देश की नजर थी। बजट में खास तौर पर आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया गया है। सरकार ने इनके मानदेय और पेंशन में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है, जिससे राज्य की लाखों महिला वर्कर्स को सीधा फायदा मिलेगा।

केरल बजट 2026–27 में सरकार ने यह साफ किया है कि स्वास्थ्य और महिला-बाल विकास से जुड़े फ्रंटलाइन वर्कर्स राज्य की रीढ़ हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स के आर्थिक हालात सुधारने के लिए बजट में अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। लंबे समय से ये वर्कर्स मानदेय बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा मजबूत करने की मांग कर रही थीं, जिस पर अब सरकार ने कदम उठाया है।


आशा वर्कर्स के लिए क्या ऐलान हुआ?

बजट में आशा वर्कर्स के मासिक मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। इसके साथ ही उनकी पेंशन राशि में भी इजाफा किया जाएगा, ताकि सेवा के बाद उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके। सरकार का कहना है कि आशा वर्कर्स ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है, खासकर मातृ-शिशु स्वास्थ्य और टीकाकरण कार्यक्रमों में।


आंगनवाड़ी वर्कर्स और सहायिकाओं को क्या मिलेगा?

केरल बजट 2026–27 में आंगनवाड़ी वर्कर्स और सहायिकाओं के लिए भी राहत भरी घोषणाएं की गई हैं। इनके मानदेय में बढ़ोतरी के साथ-साथ पेंशन लाभ को बेहतर करने का फैसला लिया गया है। सरकार ने कहा है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों के पोषण, शिक्षा और महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं दी जाती हैं, इसलिए इन वर्कर्स को आर्थिक रूप से सशक्त करना जरूरी है।


क्यों अहम है यह फैसला?

आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स लंबे समय से कम मानदेय और सीमित पेंशन को लेकर आवाज उठाती रही हैं। चुनावी साल में बजट के जरिए सरकार का यह कदम महिला वर्कफोर्स को भरोसा देने और सामाजिक कल्याण योजनाओं को मजबूत करने की दिशा में देखा जा रहा है। इससे न सिर्फ वर्कर्स की आय बढ़ेगी, बल्कि स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार आने की उम्मीद है।


केरल बजट 2026–27 की प्राथमिकताएं

इस बजट में सरकार ने यह संकेत दिया है कि आने वाले समय में:

  • फ्रंटलाइन वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा
  • स्वास्थ्य और महिला-बाल विकास पर खर्च बढ़ाया जाएगा
  • पेंशन योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से बेहतर किया जाएगा ।
सरकार का मानना है कि आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को आर्थिक स्थिरता मिलने से वे अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाएंगी।


आगे क्या?

बजट में किए गए ऐलानों के बाद अब सभी की नजर इस बात पर है कि मानदेय और पेंशन बढ़ोतरी को कब और कैसे लागू किया जाएगा। संबंधित विभागों को इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाने की उम्मीद है। जैसे ही आधिकारिक आदेश और नई दरें जारी होंगी, वर्कर्स को इसका सीधा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।


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FAQS

Q1. केरल बजट 2026–27 में आशा वर्कर्स के लिए क्या ऐलान किया गया है?

उत्तर: केरल बजट 2026–27 में सरकार ने आशा वर्कर्स के मानदेय में बढ़ोतरी और उनकी पेंशन राशि को बेहतर करने की घोषणा की है, ताकि उन्हें अधिक आर्थिक सुरक्षा मिल सके।


Q2. आंगनवाड़ी वर्कर्स और सहायिकाओं को केरल बजट 2026–27 में क्या फायदा मिलेगा?

उत्तर: बजट में आंगनवाड़ी वर्कर्स और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी के साथ-साथ पेंशन लाभ बढ़ाने का ऐलान किया गया है, जिससे सेवा के बाद उनकी आय सुरक्षित रहे।


Q3. केरल बजट में आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स की पेंशन क्यों बढ़ाई गई है?

उत्तर: सरकार ने माना है कि आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की रीढ़ हैं। लंबे समय से उनकी पेंशन और मानदेय बढ़ाने की मांग थी, जिसे बजट 2026–27 में पूरा किया गया।


Q4. मानदेय और पेंशन बढ़ोतरी का लाभ कब से मिलेगा?

उत्तर: बजट में घोषणा के बाद संबंधित विभाग जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी करेंगे। आदेश जारी होते ही मानदेय और पेंशन बढ़ोतरी का लाभ लागू किया जाएगा।


Q5. क्या केरल बजट 2026–27 में महिला वर्कर्स पर विशेष फोकस किया गया है?

उत्तर: हाँ, इस बजट में महिला फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स की आय, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने पर खास जोर दिया गया है।


Q6. केरल बजट 2026–27 में सामाजिक कल्याण को क्यों प्राथमिकता दी गई है?

उत्तर: सरकार का मानना है कि सामाजिक कल्याण योजनाओं और फ्रंटलाइन वर्कर्स को मजबूत करने से स्वास्थ्य, पोषण और ग्रामीण सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होती है, इसलिए बजट में इस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है।

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